राजस्थान सरकार कर्जा माफ़ी
जयपुर, राजस्थान(Rajasthan Election 2023) में किसानों पर बढ़ते कर्ज और वसूली के लिए बैंक के नोटिस। खराब फसल और अन्य स्थितियों के कारण ऋण का भुगतान न करने पर भूमि की कुर्की विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी चिंता का विषय बन रही है।
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने दावा किया था कि घोषणापत्र में सहकारी बैंक कर्जमाफी का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि, प्रशासन अभी सिर्फ सहकारी बैंक के लोन रद्द करने की बात कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कहा कि पांच साल में हजारों किसानों की जमीन ले ली गई। लेकिन, अशोक गहलोत(CM Gehlot) सरकार ने किसानों की सुध नहीं ली। वसुंधरा ने कहा कि कांग्रेस ने 2018 के अपने चुनावी कार्यक्रम में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था।
Congress को पढ़ेगा भारी
उस समय कांग्रेस ने यह नहीं कहा था कि वह सिर्फ सहकारी बैंकों का कर्ज माफ करेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कर्ज माफ करने की कसम खाई थी। उन्होंने सहकारी बैंकों तक सीमित होने का भी जिक्र नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस प्रशासन ने किसानों से वादाखिलाफी की है। चुनाव में किसान समाज कांग्रेस को सबक सिखाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस विषय पर किसानों के बीच अभियान चलाएगी।
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सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी चिंता जताई
इस बीच, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की बैठक में आरएलपी कार्यकर्ता और किसान सवाल करेंगे कि कर्ज माफी का वादा क्यों नहीं निभाया गया।
परिवार ने आत्महत्या की चर्चा की तो अधिकारियों ने नीलामी रद्द कर दी: कर्ज नहीं चुका पाने के कारण दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा में किसान कजोड़मल मीना की जमीन पिछले साल जनवरी में नीलाम कर दी गई थी।
दौसा से लेकर जयपुर और दिल्ली तक यह बात सार्वजनिक होने पर गहलोत सरकार ने नीलामी रद्द कर दी। राज्य में पांच एकड़ से कम कृषि भूमि की नीलामी नहीं करने के निर्देश दिये गये। कजोड़ ने खेत में खुदाई कराने के लिए 2017 में 2.5 लाख रुपये का कर्ज लिया था, लेकिन बोरिंग से पानी नहीं निकला। बैंक ने कर्जदार को कर्ज चुकाने का नोटिस दिया। इसी बीच दम्पति का निधन हो गया। बेटे पप्पू मीना के मुताबिक एक दिन बैंक ने जमीन नीलाम कर दी।
