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Rajasthan News: राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बड़ा दांव चलने जा रही है। सीएम गहलोत आज महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में 400 से ज्यादा मोबाइल वितरण कैंपों का उद्घाटन कर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को फोन वितरण किए जाएँगे, जिसमें कॉलेज, स्कूल और घर की महिलाएं शामिल हैं।
गहलोत सरकार ने बजट में की थी घोषणा
बता दें कि गहलोत सरकार ने 2022-23 के बजट के दौरान आधार कार्ड धारक परिवार की महिला मुखिया के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना और फ्री इंटरनेट देने का वादा किया था। इस योजना के तहत राजस्थान में 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने का लक्ष्य रखा गया है। योजना को शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हरसंभव काम कर रही है।
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इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए फ्री में इंटरनेट
सीएम गहलोत ने कहा कि परिवार की महिला मुखिया को इंटरनेट कनेक्टिविटी और लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए स्मार्टफोन फ्री में दिया जाएगा। जिससे महिलाएं ऑनलाइन सरकारी सुविधाएं, शिक्षा, शॉपिंग, पेमेंट और सोशल मीडिया समेत तमाम सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगी। बता दें कि सरकार की ओर से प्रति फोन के लिए 6125 रुपये और सिम कार्ड के लिए 675 देगी। अगर कोई महिला फोन 5000 हजार का खरीदती है तो उसके ई-वॉलेट में 1125 में ही रहेंगे। जिसे वे अपने हिसाब से खर्च कर सकेंगी।
महिलाओं को देने होंगे जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे जिसमें मुख्य रूप से आधार कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लाना होगा। इसके अलावा पढ़ाई कर रहीं छात्राएं अपने साथ स्कूल या कॉलेज का आईडी कार्ड या एनरोलमेंट कार्ड लेकर आ सकती हैं। वहीं, विधवा महिलाओं को पीपीओ साथ लाने होंगे।
