महिलाओं के लिए सबसे अच्छी योजनायें देने वाले मुख्यमंत्री Shivraj Singh
बुधवार को पेश हुए बजट में हालांकि कांग्रेस और प्रतिपक्ष ने काफी हंगामा किया, पर Shivraj Singh की सरकार ने जो साल 2023-24 के लिए 3.14 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, उसकी काफी तारीफ हो रही है। इस बजट में मध्यप्रदेश की आधी जनसंख्या महिलाओं का काफी ध्यान रखा गया है।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का बजट आठ हजार करोड़: Shivraj Singh
Shivraj Singh के दिल के करीब योजनाओं में से एक लाडली बहन योजना पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस योजना के लिए आठ हजार करोड़ की राशि प्रदान की है। इस योजना में समाज के हर तबके के महिलाओं को सालाना बारह हजार और प्रतिमाह एक हाथ रुपए देने का प्रावधान रखा गया है। इस योजना में टैक्स देने वाली महिलाओं को शामिल नही किया गया है। शिवराज सिंह ये योजना पांच मार्च अपने जन्मदिन के दिन से शुरू करने वाले हैं।
महिलाओं के स्वरोजगार के लिए एक हजार करोड़ रुपए
Shivraj Singh सरकार आर्थिक रुप से कमजोर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हर तरह के जतन कर रही है। साथ ही साथ वो महिलाएं जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, उनके स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत की है।
आदिवासी जनजाति की महिलाओं के पोषण के लिए 300 करोड़ रूपए , प्रसूताओं के लिए 400 करोड़ रूपए
Shivraj Singh सरकार जिस लाडली बहन योजना की शुरुआत करने जा रही है,उसका लाभ आदिवासी जनजाति की महिलाओं को भी मिलने वाला है,पर साथ में बैगा,सहरिया जनजाति जैसे समुदायों को पोषण के लिए जिस आहार अनुदान योजना को चलाया जा रहा है,जिसके लिए 300 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।वहीं प्रसूताओं की सहायता के लिए भी 400करोड़ रूपए रखे गए हैं।
12वीं कक्षा में अव्वल छात्राओं को मिलेगी स्कूटी
इस बजट में सबसे आकर्षित करने वाला ऐलान मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना है।इस योजना में 12वीं क्लास में प्रथम स्थान लाने वाली छात्राओं को पुरस्कार स्वरूप सरकार ई-स्कूटी देने वाली है। साथ ही साथ लाडली लक्ष्मी योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए 83 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
Read More: MP BUDGET पेश हुआ, 3.20 लाख करोड़ रुपए का है बजट
Shivraj Singh: किसानों और वृद्धापेंशन के लिए कुल 54 हजार 799 करोड़ की राशि स्वीकृत
सरकार ने इस बजट में किसानों के कर्ज का ब्याज खुद भरने का फैसला किया है। इसके लिए 2500 करोड़ रूप एवं खेती से जुड़ी परियोजनाओं के लिए कुल 53,264 रुपये सरकार खर्च करने वाली है। वही वृद्धावस्था पेंशन की राशि प्रति व्यक्ति 600 रूपए रखी गई है ,जिसके लिए एक हजार 535 करोड़ रुपए सरकार देगी।इस राशि में विधवा पेंशन भी शामिल हैं।
