मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए मध्यप्रदेश की illegal colony को वैध करने का फैसला किया है।खबर के आते ही प्रदेश के लगभग सात हजार कॉलोनियों में खुशी की लहर दौड़ गई।
illegal colony: 30 लाख लोग होंगे लाभान्वित
एम पी में इस साल होने वाले चुनाव को देखते हुए इस घोषणा को एक बड़ा दांव माना जा रहा है।इस घोषणा के बाद जहां भूमि को अतिक्रमण किए लोगों को फायदा है, वही सरकार को भी करोड़ो का फायदा होने वाला है।
7506 illegal colony में से छंटनी के बाद 5 हजार से ऊपर illegal colony के वैध होने का रास्ता साफ
शिवराज सिंह के इस धोषणा के बाद इन भूखंडों की कीमत लगभग तीन गुणी होने वाली है। हजारों के मालिक अब करोड़पति लखपति बन जाएंगे। सरकार ने जहां सरकारी जमीन पर बने illegal colony और सरकारी शर्तों पर खरी नही उतर पा रही जमीनों पर बनी कॉलोनी की अड़चनों को सुलझा लिया है,वही कुछ कॉलोनिया इसमें छंट गई हैं।पर 05642 कालोनियों का वैध होना तय है।
बैंक से ऋण लेना होगा आसान,सरकारी स्कीमों का फायदा भी मिलेगा
शिवराज सरकार विधानसभा चुनाव से पहले ये सारी प्रक्रिया पुरी कर लेना चाहती है।क्योंकि प्रति कॉलोनी सौ घरों के हिसाब से पांच हजार कोलोनी में लगभग पांच लाग मकान होंगे और पांच व्यक्ति प्रति मकान अगर जोड़ा जाए तो लोगों की संख्या 30 लाख तक पहुंच रही है,तो चुनाव में इसका फायदा शिवराज सरकार को मिल सकता है। शिवराज सरकार ने अवैध कॉलोनी को मान्यता देकर इन जगहो पर बिजली ,पानी ,नालों ,सड़को के निर्माण रास्ता भी साफ कर दिया है।
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विकास शुल्क से होगा कालोनियों का कायाकल्प
कॉलोनियों के विकास के लिए सरकार विकास शुल्क लगाने का विचार कर रही है। इससे नगरनिगम का बोझ भी कम होगा और कॉलोनियों के पैसे से उनका कायकल्प भी होगा। सरकार जल्दी ही इन कॉलोनियों विकास शुल्क शिविर लगाएगी।
