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Noida News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 जून को नोएडा पहुंचे थे, यहां पर उन्होंने शहर को 1700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी और पर्थला फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम योगी से रजिस्ट्री के मुद्दे पर नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (NOFAA), न्यू एरा फ्लैट ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ( NEFOWA) और फेडरेशन ऑफ नोएडा और ग्रेटर नोएडा अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन की एक टीम ने ग्रेटर नोएडा में जीबीयू परिसर में रजिस्ट्रियों में देरी को लेकर मुलाकत की।
पिछले दस सालों से इतनी लाख रजिस्ट्रियां लंबित
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी से करीब 10 सालों से लंबित 2.5 लाख से अधिक रजिस्ट्रियों का हवाला देते हुए टीम ने आगे की देरी को रोकने के लिए बिल्डरों, निवासियों और प्राधिकरणों के बीच मध्यस्थ के माध्यम से प्रशासन से एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की मांग की। टीम ने उन परियोजनाओं के मामलों में भी बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की, जहां रजिस्ट्रियां अभी भी लंबित हैं।
सीएम योगी ने दिया आश्वासन
सीएम योगी ने रजिस्ट्री के लिए लंबित मामलों में टीम को जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया है। टीम ने बताया कि हमें लंबित रजिस्ट्रियों पर त्वरित समाधान की आवश्यकता है। साथ ही प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का सुझाव दिया। एनओएफएए के महासचिव राजेश सहाय ने कहा, हमने सीएम को बताया कि घर खरीदने वालों ने लंबे समय से सभी लागू शुल्कों का भुगतान कर दिया है, लेकिन उनके पास अपने घरों की पक्की रजिस्ट्री अभी तक नहीं मिली है क्योंकि बिल्डर पर अधिकारियों का बकाया और जुर्माना बचा है।
सोसायटी वालों ने बिल्डरों की संपत्ति कुर्क करने की बात कही
टीम ने नोएडा प्राधिकरण से बिल्डरों को 50,000 से अधिक फ्लैटों के लिए रजिस्ट्रियों की सुविधा देने या बिल्डरों से उनकी संपत्तियों को कुर्क करके वसूली की सुविधा देने का एकमुश्त राहत देने का सुझाव दिया। नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा, हमने सीएम से कहा कि सभी बिल्डर्स, चाहे वे फरार हों या नहीं, उनकी संपत्तियों को कुर्क करके काम रोकने के लिए उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए।
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