केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त भोजन राशन प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। बजट में इस कार्यक्रम के लिए 2 अरब रुपए आवंटित किए गए हैं। योजना के तहत चावल और गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाते हैं और उत्तराखंड के 13 लाख अंत्योदय कार्डधारकों को वितरित किए जाते हैं, 61 लाख लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के हिस्से के रूप में अगले वर्ष के लिए मुफ्त भोजन प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है।
कुछ विपक्षी दलों का दावा है कि सरकार ने आगामी राज्य विधानसभा चुनावों और 2024 के आम चुनावों में राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए इस योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया है।
सत्तारूढ़ भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सफलता का श्रेय मोदी सरकार को दिया है, जबकि मुख्य विपक्षी दल का आरोप है कि इस योजना को राजनीतिक कारणों से आगे बढ़ाया गया है, ताकि आगामी चुनावों में फायदा उठाया जा सके।
