1.गरीबों को मिलेगा लाभ
मोदी सरकार ने भारत में गरीबों को कर लाभ और सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। 5 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है, यानी 7 लाख तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा. सरकार उन गरीब कैदियों के खर्चे का भी ध्यान रख रही है जो जेल में अपना खुद का खाना खरीदने में असमर्थ हैं। इसे आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में गरीबों का समर्थन हासिल करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।
2. आवास योजना में 66 प्रतिशत की वृद्धि
पीएम आवास योजना (PMAY), गरीबों को घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक आवास योजना, को केंद्रीय बजट में मोदी सरकार द्वारा 79 हजार करोड़ रुपये का बढ़ा हुआ बजट आवंटित किया गया है, जो 66% की वृद्धि है। सरकार इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए 2 लाख रुपये की सहायता प्रदान करती है। पीएमएवाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 1.14 करोड़ घरों को निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है, जिनमें से 53.42 लाख का निर्माण और वितरण किया जा चुका है, साथ ही 16 लाख घर वर्तमान में नई तकनीकों का उपयोग कर निर्माणाधीन हैं।
3. मुफ्त राशन उपलब्ध कराएगी सरकार
भारत सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2024 तक प्राथमिकता और अंत्योदय परिवारों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलोग्राम मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना के बजट में लगभग 2 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। यह योजना COVID-19 महामारी के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी कि कोई भी भूखा न रहे। बीजेपी को इस योजना का फायदा पिछले चुनावों में मिल चुका है और बजट में की गई बढ़ोतरी को आगामी 2024 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है.
4. रोजगार में होगी वृद्धि
भारत सरकार ने नई पहल की घोषणा की है और बजट में बुनियादी ढांचे और निवेश के लिए 1 ट्रिलियन रुपये आवंटित किए हैं। इस आवंटन से घरेलू खर्चों में 3.3% की वृद्धि होने की उम्मीद है। बजट में स्टील, बंदरगाहों, उर्वरक, कोयला और खाद्य जैसे क्षेत्रों के लिए 75,000 करोड़ रुपये की 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ-साथ 50 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, जल हवाई अड्डों और उन्नत लैंडिंग क्षेत्रों के निर्माण की योजना भी शामिल है। सरकार बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से रोजगार सृजित करने पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए आर्थिक और रोजगार वृद्धि के अवसर प्रदान करना है।
5. शिक्षा के क्षेत्र में होगा सुधार
आगामी वर्ष का बजट जनजातीय समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार पर केंद्रित है, जिसमें पीएमपीबीटीजी विकास मिशन का उद्देश्य समुदायों का उत्थान करना है। बजट में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी फोकस किया गया है और शहरों में सफाई कर्मचारियों को मशीनों की मदद से और अधिक दक्ष बनाया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती से शिक्षा क्षेत्र में भी सुधार होगा।
