Karnataka Election 2023: BJP ने सोनिया गांधी के विवादित बयान को लेकर दर्ज कराई शिकायत, क्या बेटे के बाद अब मां की सांसदी भी होगी रद्द

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    जानें क्या है पूरी खबर

     

    कांग्रेस के युवा नेता, वरिष्ठ नेता, अध्यक्ष , पूर्व अध्यक्ष को अक्सर अपनी लड़खड़ाती जबान के कारण भारी  नुक्सान सहना पड़ता है. जहाँ अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी के विवादित बयान पर एक्शन लेते हुए उनकी सांसदी रद्द कर दी गयी थी वहीं अब उनकी माता और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी  हाल ही में Karnataka Election 2023 के प्रचार के दौरान दिए गए विवादित बयान  को लेकर सुर्ख़ियों में हैं. दरअसल हाल में सोनिया गांधी द्वारा सम्प्रभुता और अखंडता पर दिए गए बयान को लेकर BJP ने आज यानी सोमवार को उस बयान को लेकर निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है.

     

     

    Karnataka Election 2023 के प्रचार में सोनिया गांधी ने दिया है ये बयान

    दरअसल हाल ही में Karnataka Election 2023 के प्रचार हेतु कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गाँधी ने शनिवार को हुबली में एक चुनावी रैली को सम्बोधित किया था. जिसको लेकर हाल में कांग्रेस ने एक ट्वीट कर लिखा था कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष ने ‘‘6.5 करोड़ कन्नड़ लोगों को एक कड़ा संदेश दिया।’’ इसके साथ ही कांग्रेस ने उनकी तस्वीर भी साझा की, जिसमें वह जनसभा को संबोधित करते नज़र आ रहीं हैं. यही नहीं इसके आगे पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा की ‘‘कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा नहीं करने देगी।’’ जिसके बाद से ही भाजपा ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए नेनिर्वाचन आयोग में शिकायत की है.

     

    Karnataka Election 2023 के प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने साधा था निशाना

    आपको बता दें की कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष द्वारा दिए गए इस बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते दिन उनपर जमकर निशान साधा था. इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी के इसी बयान के मद्देनजर आरोप लगाया था कि कांग्रेस कर्नाटक को भारत से अलग करने की खुलकर वकालत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सोनिया गांधी ने संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया यही नहीं आगे बोलते हुए उन्होंने कांग्रेसके घोषणपत्र घोषणापत्र को टुकड़े-टुकड़े गैंग का एजेंडा बताते हुए कहा की चुनाव आयोग ऐसे देश-विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।