जानें क्या है पूरी खबर
आपको बात दें की आज बिहार हाई कोर्ट ने नितीश सरकार को तगड़ा झटका दिया है. दरअसल चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश दिया है कि Bihar Caste Survey तत्काल रोक दिया जाए.
Bihar Caste Survey में आमने सामने दिखे नितीश और चीफ जस्टिस
दरअसल इस समय में बिहार में नितीश सरकार जातीय जनगड़ना का डाटा कलेक्ट कर रही है, वहीं आज सरकार के इस फैसले पर रोक लगाते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश दिया है कि जातीय गणना को तत्काल रोक दिया जाए. वहीं दूसरी तरस हाई कोर्ट के इस फैसले पर विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जाति आधारित गणना सर्वसम्मति से कराई जा रही है जिसके लिए हमने केंद्र से अनुमति ली है। हम पहले चाहते थे कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन जब केंद्र सरकार नहीं मानी तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना सह आर्थिक सर्वे कराने का फैसला लिया।
Bihar Caste Survey पर रोक को लेकर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीएम
हाई कोर्ट के Bihar Caste Survey पर तत्काल रोक लगाने के बाद से ही कोर्ट के इस आदेश पर बिहार में राजनीती ने तूल पकड़ रखा है. जहां एक और प्रदेश के डिप्टी CM ने केंद्र पर निशान साधते हुए कहा कि केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है वहीं दूसरी तरफ इसके उलट भाजपा ने इस फैसले को लेकर सीएम नितीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है. जहाँ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि जातीय गणना हो, उनकी गलतियों की वजह से ही हाईकोर्ट इस पर रोक लगाई है। यही नहीं बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा की गई गलतियों को लेकर उनके इस्तीफे की भी मांग की गई है.
