Uttarakhand
Uttarakhand: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोकायुक्त का मामला विधानसभा की प्रवर समिति के पास पहुंच गया है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार इस मुद्दे पर स्टैंड लेगी। दूसरी ओर नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद लोकायुक्त पर सबकी निगाहें प्रवर समिति पर टिकी हुई है।
लोकायुक्त पर नया एक्ट बनना था: CM धामी
सीएम धामी ने लोकायुक्त के मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकायुक्त को लेकर एक नया एक्ट बनना था। लेकिन अब इस पर विधानसभा की समिति काम कर रही है। फिलहाल समिति का कोई फैसला नहीं आया है, जब आ जाएगा तो सरकार अपनी ओर से तेजी से काम करने लग जाएगी। बता दें कि लोकायुक्त के मामले पर हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है और आठ हफ्तों में लोकायुक्त नियुक्त करने के आदेश दिए हैं।
लोकायुक्त का बिल प्रवर समिति के पास है
वहीं, हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने मंगलवार को कहा कि लोकायुक्त का बिल प्रवर समिति के पास है और जब वह रिपोर्ट आ जाएगी तो सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। हाईकोर्ट ने आठ सप्ताह का वक्त दिया और साथ ही उस पर होने वाले खर्चों पर भी रोक लगा दी है। बता दें कि साल 2017 में त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व सरकार इस बिल को विधानसभा में लेकर आई थी। लेकिन इसको तब से ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।
सरकार ने पहले से ही जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है
इस बिल पर मामला गर्माने के बाद सीएम धामी ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि हमारी सरकार शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। धामी ने आगे कहा कि सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है कि राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ पहल कर चुकी है, शिकायत दर्ज करने के लिए कार्यालय में 1064 टोल फ्री नंबर के बोर्ड लगाए गए हैं। कंप्लेंट के बाद तत्काल कार्रवाई की जा रही है।
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