Uttarakhand UCC:
Uttarakhand UCC: देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है, एक तरफ कहा जा रहा है कि एक देश में सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। तो वहीं, विरोधी कह रहे हैं कि इसे लागू करना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। उत्तराखंड में यूसीसी की कमेटी अपना लगभग ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। इसके लिए अब प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तेवर सख्त कर लिए हैं, उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा।
ड्राफ्ट मिलते ही सरकार तेज करेगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने कहा ड्राफ्ट मिलते ही सरकार इस पर तेजी से कार्य शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। विशेषज्ञ अब रिपोर्ट का संकलन कर रहे हैं, सरकार आशा कर रही है कि जल्द ही रिपोर्ट का ड्राफ्ट विधानसभा में पेश किया जाएगा। बता दें कि कमेटी ने पिछले एक साल से कड़ी मेहनत कर आम लोगों के बीच जाकर उनसे इसकी प्रतिपुष्टि लेकर, साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों, धार्मिक संगठनों और प्रबुद्धजनों से संवाद और पत्राचार के माध्यम से 2.30 लाख सुझाव प्राप्त किए हैं।
सरकार को है रिपोर्ट का इंतजार
सीएम धामी ने कहा कि जैसे ही कमेटी की ओर से रिपोर्ट प्राप्त होगी वैसे ही हम इसको लागू करने में तेजी से आगे बढ़ेंगे। संविधान की धारा-44 में इस बात का प्रावधान है कि प्रदेश सरकार यूसीसी बना सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता साल 2022 के आम चुनाव में हमें यूसीसी पर जनादेश दिया था। अब हम उस वादे पर तेजी से काम कर रहे हैं।
आदिवासी समुदाय से भी की गई बातचीत
मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछा गया कि क्या यूसीसी से आदिवासी समुदाय को बाहर रखा गया है, तो उन्होंने कहा कि यूसीसी कमेटी ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए काम किया है। विशेषज्ञों की टीम जनजातीय क्षेत्रों में गई और लोगों से सुझाव मांगे। सीएम धामी ने ये भी कहा कि वक्त आने पर वह विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला सकते हैं।
