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UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारियों को सौगात दी है। इन्हें द्वितीयक राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले से न्यायिक ऑफिसर की सैलरी में 10 हजार से लेकर 30 हजार रुपये तक की वृद्धि होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अनुपालन के कारण ही यूपी सरकार ने ये निर्णय लिया है।
अधिकारियों की पोस्टिंग के हिसाब से बढ़ेगी सैलेरी
न्यायिक सेवा के दायरे में सिविल जज जूनियर डिविजन, जिला जज के एंट्री लेवल, सिविल जज सीनियर डिवीजन, सेलेक्शन ग्रेड और सुपरटाइम स्केल के अधिकारी शामिल हैं, इसी के साथ सिविल जज जूनियर डिवीजन के अधिकारियों का वेतन में 10-15 हजार की वृद्धि हो सकती है। वहीं, सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायिक अधिकारियों में करीब 20 हजार रुपये वेतन बढ़ाया सकता है और जिला जज स्तर के अधिकारियों की सैलेरी 10 से 15 हजार रुपये सैलेरी बढ़ सकती है।
योगी सरकार पर इतने करोड़ का आएगा भार
इस फैसले के बाद योगी सरकार के ऊपर 7.22 करोड़ रुपये का भार आएगा। एकमुश्त एरियर भुगतान करने पर 671 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा। इसी के साथ यूपी के 2600 अधिकारियों को इसका लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के पूर्व महासचिव बीएन रंजन ने सरकार इस निर्णय का स्वागत करते हुए योगी सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि न्यायिक संघ इसकी लंबे से मांग कर रहा था, जिसे अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरा कर दिया।
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