Punjab News
एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्त्ता और वरिष्ठ पदाधिकारी खुद को गरीबों और बुर्जगों का मसीहा बताते नहीं थकते हैं वहीं आज पंजाब(Punjab News) सरकार ने बुजुर्गों पर भी नया टैक्स लगाने की बात कही है. पंजाब सरकार के वित्त विभाग ने आज एक पत्र जारी करते हुए रिटायर्ड पेंशनरों पर पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स (पीएसडीटी) लागू करने की बात कही है। बता दें की लागू किये गए इस टैक्स के तहत उनकी पेंशन में से प्रति माह 200 रुपये काटे जाएंगे।
बढ़ती जा रही राज्य सरकार की वसूली
बता दें कि पंजाब सरकार द्वारा साल दर साल बढ़ती टैक्स वसूली के कारन आम जनता के अंदर भारी रोष देखा जा रहा है. इसी दौरान पूर्व कांग्रेस सरकार में वित्तमंत्री मनप्रीत बादल द्वारा पंजाब में किसी भी सेक्टर में नौकरी करने वाले और बिजनेस करने वाले प्रोफेशनल्स पर 2018 में पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स एक्ट एंड रूल्स 2018 के तहत डेवलपमेंट (प्रोफेशनल) टैक्स लागू किया गया था. लेकिन आज वित्त विभाग ने पात्र जारी करते हुए बताया है कि अब इसके दायरे में राज्य के पेंशनर्स भी आएंगे। ये नया टैक्स उनकी पेंशन में से सीधे ही कट जाएंगे। सरकार के इस फैसले से राज्य के 3.50 लाख पेंशनर्स पर बोझ बढ़ गया है ऐसे में साझा मुलाजिम मंच ने राज्य सरकार के ताजा फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की है।
डेवलपमेंट टैक्स को कहा जजिया टैक्स
बता दें कि इस नए डेवेलोपमेंट टैक्स को लेकर पूरे पंजाब में भारी रोष देखा जा रहा है और लोग इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं. इसी दौरान पंजाब पेंशनर्स एसोसिएशन के महासचिव सुरिंदर राम ने पेंशनर्स पर लगे इस नए डेवलपमेंट टैक्स को जजिया टैक्स बताते हुए कहा है कि ‘पेंशनर्स को वेतन आयोग के तहत बनते लाभ प्रदान करने की बजाए उन पर नया टैक्स लागू कर दिया।’
